2021-22 या आर्थिक वर्षाचा कृषी अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाले की, सरकार 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. शेतकऱ्यांना प्रत्येक क्षेत्रात मदतीचा हात दिला आहे. गहू, डाळी, धान याबरोबरच इतर पिकांच्या एमएसपीमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. आता शेतकऱ्यांना सर्व वस्तूंच्या किंमतीपेक्षा दीडपट जास्त एमएसपी दिला जाईल.

2021 मध्ये एमएसपीसाठी 75,100 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. एमएसपीला अॅग्री इन्फ्रा फंडाच्या कक्षेत आणले जाईल, अशी घोषणाही अर्थसंकल्पीय भाषणात करण्यात आली होती. देशातील पाच प्रमुख मासेमारी बंदर आर्थिक क्रियाकलापांचे केंद्र म्हणून विकसित केले जातील आणि तामिळनाडूमध्ये फिश लँडिंग सेंटर विकसित केले जातील.

2021-22 च्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी 16.5 लाख कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे. यासोबतच संपूर्ण देशात शेतजमीन मालकी योजना लागू करण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांमध्ये ऑपरेशन ग्रीन योजनेचाही समावेश करण्यात आला आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी 22 इतर नाशवंत कृषी उत्पादनांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

कृषी पायाभूत सुविधा उपकराबाबत बोलायचे झाल्यास चण्यावर 30 टक्के, वाटाण्यावर 50 टक्के, मसूरवर 5 टक्के आणि कापसावर 5 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, त्यावरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली आहे.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, गव्हासाठी शेतकऱ्यांना 75,060 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. गव्हाची लागवड करणाऱ्या ४३.३६ लाख शेतकऱ्यांना MSP अंतर्गत सरकारी खरेदीचा फायदा झाला आहे. डाळींसाठी 10,503 कोटी रुपये दिले आहेत. धानासाठी 1,72,752 कोटी रुपये एवढी रक्कम अपेक्षित आहे.

अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आणखी काही भेटवस्तू:

• सध्या 1.68 कोटी शेतकरी e-NAM मध्ये नोंदणीकृत आहेत, त्यांची व्याप्ती वाढवली जाईल आणि आणखी 1,000 मंडई e-NAM शी जोडल्या जातील.

• ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीची तरतूद 30,000 कोटी रुपयांवरून 40,000 कोटी रुपये करण्यात येत आहे.

• पशुपालन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायात गुंतलेल्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

• सिंचन तंत्र वाढविण्यासाठी नाबार्ड अंतर्गत 5,000 कोटी रुपयांचा सूक्ष्म सिंचन निधी तयार करण्यात आला आहे. हा निधी आता दुप्पट करण्यात आला आहे.

• मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी कोची, चेन्नई, विशाखापट्टणम, पारादीप आणि पेटुआघाट हे शहर मत्स्यव्यवसाय म्हणून विकसित केले जातील.

• पश्चिम बंगालमधील चहाबाग कामगारांसाठी 1,000 कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर करण्यात आली आहे.

आम्हाला आशा आहे की ही माहिती तुमच्यासाठी महत्त्वाची ठरेल. जर तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल तर ही पोस्ट लाईक करा आणि इतर शेतकर्‍यांपर्यंत शेअर करा. शेतीशी संबंधित अधिक माहितीसाठी ग्रामीण भागाशी संपर्कात रहा.