किसानों के लाभ के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। इन योजनाओं में से एक है हाईटेक नर्सरी योजना। इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा की गई है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को हाईटेक नर्सरी के निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है। आइए हाईटेक नर्सरी योजना के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें।
क्या है हाईटेक नर्सरी?
हाईटेक नर्सरी योजना के बारे में जानने से पहले यह जानना हाईटेक नर्सरी की जानकारी होना आवश्यक है।
हाईटेक नर्सरी में प्लास्टिक ट्रे में आटोमेटिक सीडर मशीन के द्वारा स्वस्थ पौधे तैयार किए जाते हैं।
जड़ों के अच्छे विकास के लिए बीज की रोपाई के लिए कोकोपिट, वर्मीकुलाइट एवं परलाइट का प्रयोग किया जाता है।
इस नर्सरी में तापक्रम को पौधों की आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित किया जाता है।
क्या है हाईटेक नर्सरी योजना का उद्देश्य?
हाईटेक नर्सरी योजना के तहत आवेदकों को हाईटेक नर्सरी के निर्माण के लिए सब्सिडी दी जाती है।
उत्तर प्रदेश राज्य के सभी कृषक, निजी उद्यमी एवं सार्वजानिक क्षेत्र की संस्थाएं इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इस योजना के तहत आवेदकों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी की कुल राशि में 60 प्रतिशत केंद्र सरकार एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी।
प्रत्येक आवेदक को अधिकतम 40 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश के किन जिलों में लागू है हाईटेक नर्सरी योजना?
उत्तर प्रदेश के कुल 45 जिलों में यह योजना लागू की गई है। जिनमें सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रयागराज, कौशांबी, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बस्ती, बलिया, कुशीनगर, संत कबीरनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, फर्रुखाबाद, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर, हाथरस, कानपुर नगर, अयोध्या, झांसी, बरेली, मुरादाबाद, सीतापुर, बांदा, बाराबंकी, बुलंदशहर, मुजफ्फर नगर, महोबा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट एवं ललितपुर शामिल है।
हाईटेक नर्सरी योजना के नियम एवं शर्तें
हाईटेक नर्सरी की स्थापना1 से 4 हेक्टेयर क्षेत्र में की जा सकती है।
इसके तहत प्रति इकाई लागत 100 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इसके लिए प्रत्येक आवेदक को अधिकतम 40 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी।
छोटी नर्सरी की स्थापना 1 हेक्टेयर तक क्षेत्र में की जा सकती है। जिसमे प्रति इकाई 15 लाख रुपए की लागत आती है। इसके लिए प्रत्येक आवेदक को अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी।
जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है।
हाईटेक नर्सरी योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिय
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को सबसे पहले कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
इसके बाद नर्सरी का प्रोजेक्ट तैयार कर के ऋण लने के लिए बैंक में जमा करना होगा।
सब्सिडी पाने के लिए बैंक से ऋण लेने की मजूरी लेना जरूरी है।
इसके बाद आवेदकों को एक नर्सरी तैयार करनी होगी।
विभाग की ज्वाइंट इंस्पेक्शन कमिटी के द्वारा नर्सरी की जांच एवं जियो टैगिंग की जाएगी।
जांच में खरे उतरने पर आपके लिए 40 लाख रुपए तक की सब्सिडी के लिए मंजूरी दी जाएगी।
जिस बैंक से आपने लोन लिया है सब्सिडी की राशि उस खाते में डाली जाएगी।
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